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‘राजस्थान गौरव यात्रा’ पर संकट के बादल, खर्च को लेकर भाजपा अध्यक्ष तलब

इंटरनेट डेस्क। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ;राजस्थान गौरव यात्रा निकालने में लगी है और पूरे तन मन के साथ चुनावी प्रचार कर रही है लेकिन इसी यात्रा में एक खलल पैदा हो गया है और वो यह की राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के खर्च को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा को नोटिस जारी कर आगामी 16 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदाजोग की बैंच ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विभूति भूषण शर्मा की ओर से यात्रा के दौरान सरकारी धन के उपयोग करने संबंधी दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुये यह निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी को इस प्रकरण में 16 अगस्त को अपना पक्ष रखने के निर्देश जारी किया है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपनी और से सफाई देते हुए बताया की यात्रा के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेशों को वापस ले लिया गया है। इस पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना जरूरी है।

याचिकाकर्ता विभूति भूषण शर्मा ने भाजपा की ओर से आयोजित की जा रही राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी खर्च पर आपत्ति व्यक्त करते हुये न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता को भी पक्षकार बनाया गया है।
आपकों बता दें की कांग्रेस और अन्य दलों की और से राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर माइक, टेंट और अन्य सुविधाएं सरकारी खर्च पर सरकारी विभागों द्वारा मुहैया कराने का आरोप लगाया था।

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गौरतलब है की राजस्थान में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में है और उससे पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश के सातों संभागों पर राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है।

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