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पटवारखानों में मनमर्जी, भ्रष्टाचार से कितने तंग हैं लाेग, देखिए डीसी साहब!




मॉडल टाउन सर्कल का पटवारखाना मॉडलग्राम के एक कांग्रेसी नेता के घर में खुला है।

दुगरी में गेट के अंदर बना पटवारखाना।

चंडीगढ़ रोड स्थित एमआईजी फ्लैट्स के इस ब्लॉक की निचले फ्लोर पर ढोलेवाल और पहली मंजिल पर भामियां सर्कल का पटवारखाना है।

मॉडलग्राम में दफ्तर बंद करता कारिंदा।

मैंने 2016 को गांव महमूदपुरा में जगह खरीदी। इंतकाल के लिए गिल पटवारखाने में 50-60 बार जा चुका हूं। पटवारी एक-आध बार ही मिला। वहां बैठे कारिंदे तीन बार फीस ले चुके हैं, पर आज तक इंतकाल न मिला। – धरमिंदर शर्मा, महमूदपुरा।

तहसीलों में बने ऑफिस फिर भी गली-कूचों, घरों में चल रहे पटवारियों के दफ्तर; न कोई नेम प्लेट, न ही कॉन्टेक्ट नंबर

सुनील | लुधियाना

तहसीलों में बैठने के लिए ऑफिस अलॉट हैं, लेकिन पटवारियों ने गली-कूचों, घरों-दुकानों में दफ्तर बना रखे हैं। न कोई नेम प्लेट, न कोई काॅन्टेक्ट नंबर। पटवारियों का ये ‘निजी व गोपनीय दफ्तर’ ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कई ने दफ्तर तो शहर से दूरदराज व सुनसान इलाकों में बना रखे हैं। पटवारी कब और किस दिन बैठते हैं, यह पता लगाकर अपना काम करा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक रीडर यह प्रतिक्रिया बताने के लिए काफी है कि पटवारखानों में मनमर्जी व भ्रष्टाचार का क्या आलम है। फर्द-इंतकाल जैसे छोटे-छोटे कामों के लिए लोग महीनों से धक्के खा रहे हैं। आम लोग 10-15 किलोमीटर चल पटवारखानों तक आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

पटवारी तहसीलों में क्यों नहीं बैठते, अधिकारी पब्लिक की सहूलियत वाला सिस्टम क्यों नहीं लागू करते, यह अपने आप में बड़ा सवाल है? यहां तक कि डीसी ऑफिस में न कोई हेल्पलाइन की सुविधा है, न कोई सुझाव-शिकायत बॉक्स, जिसके जरिए पटवारियों से तंग लोग कंप्लेंट कर सकें। उधर, घरों, प्लॉटों, दुकानों गली-कूचों में पटवारखाने को लेकर डीसी प्रदीप अग्रवाल को दो बार फोन किया गया। डॉ. अग्रवाल ने मैसेज भेज मीटिंग में व्यस्त होने और मैसेज के जरिए सवाल का जवाब देने की बात कही, लेकिन सवाल भेजने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया। लुधियाना जिले में पटवारियों के 441 पद हैं। इनमें से महज 179 ही पटवारखानों सहित अन्य कामों के लिए तैनात हैं। फर्द, इंतकाल, 15 साल व 30 साल का रिकॉर्ड(जो बैंकों से लोन लेने के लिए इस्तेमाल होता है), ब्लड रिलेशन फर्द, विरासत का इंतकाल सहित आम पब्लिक से जुड़े करीब 7 से 8 काम पटवारियों के जिम्मे होते हैं। जिले में एक दर्जन से ज्यादा तहसीलों में सरकार ने पटवारियों के बैठने के लिए ऑफिस बनाए हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जमीन जायदाद संबंधी सारा रिकॉर्ड सरकारी दफ्तर में रहे। आमजन से जुड़े सारे काम एक ही छत के नीचे हो सकें ताकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर न काटना पड़े।

हमे ं बताएं

पटवारखानों में भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और पटवारियों की मनमानी से अगर आप भी परेशान हैं तो हमें अपने अनुभव जरूर बताएं। 9872011990 पर व्हाट्सएप, मैसेज कीजिए या vaivasvat.venkat@dbcorp.in पर मेल।

4 माह पहले मैंने प|ी के नाम गांव सीडे में जगह ली थी। मांगट के पटवारी को इंतकाल के लिए अप्लाई किया। वहां कारिंदे ने मोबाइल नंबर लिया, लेकिन 20 से ज्यादा बार चक्कर काट चुका हूं। इंतकाल नहीं दर्ज हुआ, परेशान हो चुका हूं। -र| गर्ग, सेखेवाल।

जमीन-जायदाद से जुड़े आम पब्लिक के 7-8 काम पटवारियों के जिम्मे, पर इनके कामकाज का कोई सिस्टम नहीं, लोग खा रहे धक्के, जिला प्रशासन मूक दर्शक

बुर्जुगों ने रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नहीं निकलवाई। प्रॉपर्टी बुआ के हिस्से में आई। उन्होंने भी इंतकाल नहीं कराई। नंवबर 2018 में अप्लाई किया था, तब से तहसीलदार ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। रेवन्यू अफसर से फार्म भरा कर लाने को कहा, फिर भी इंतकाल नहीं दे रहे हैं। -पंकज प्रभाकर, पांच पीर रोड, मयूर विहार, हैबोवाल।

विरासत की इंतकाल निकलवानी थी। पहले तो कई दिन जस्सियां के पटवारी का दफ्तर ही नहीं मिला। जनवरी 2018 में पटवारखाने गई तो तब से पटवारी एक ही बात कह रहे हैं कि तहसीलदार काम नहीं कर रहा है। वहां कई एजेंट काम कराने के लिए 20 से 25 हजार रुपए मांग रहे हैं। – सोनिया भंडारी, ऋषि नगर

भास्कर सवाल

तहसीलों में बैठें पटवारी, पब्लिक के कामों के लिए दिन फिक्स, तय समयसीमा में मिले फर्द-इंतकाल, कैमरे लगें

पटवारियों के मनमर्जी से यहां वहां दफ्तर बनाने का चलन फौरन बंद हो, तहसीलों में ऑफिस हैं, वहीं बैठना चाहिए।

दिन तय होने चाहिए, ऑफिस में बैठकर पटवारी उस दिन सिर्फ आम लोगों का काम करें। पब्लिक के काम का टाइम टेबल भी बनना चाहिए।

ऑफिस के बाहर पटवारी की नेम प्लेट लगे और उसका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। फर्द, इंतकाल जैसे काम तय समय में निपटाना जरूरी बनाया जाना चाहिए।

पटवारियों के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, रेवन्यु विभाग से जुड़े कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।

डीसी ऑफिस या किसी अन्य सक्षम अफसर के दफ्तर में हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए ताकि पटवारखानों में मनमर्जी, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार से तंग लोग कंप्लेंट कर सकें।

काकोवाल में जगह ली थी। मांगट पटवारखाने मंे कच्चा इंतकाल चढ़ा दिया। तब से चक्कर काट रहा हूं, पर इंतकाल नहीं मिला। हर बार नया बहाना सुनने को मिलता है। डीसी को भी शिकायत दे चुका हूं, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। -जतिंदर सिंह, माॅडल ग्राम।

लोग टैक्स देते हैं, सिस्टम भी उन्हीं की सहूलियत का हो

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