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पोंजी स्कीम पर रोक लगाने वाला अध्यादेश जारी हुआ




पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति ने इससे संबंधित अध्यादेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिए। इस अध्यादेश के अमल में आने से सरकार को सारदा घोटाले और रोज वैली चिट फंड जैसी अवैध जमा योजनाओं पर अंकु़श लगाने में मदद मिलेगी। अवैध निवेश योजनाओं पर पूरी तरह से रोक से संबंधित विधेयक 13 फरवरी को लोकसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया था। लेकिन राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इस हफ्ते कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनियमित जमा योजना अध्यादेश-2019 जारी करने का अनुरोध किया था।

इस अध्यादेश के गुरुवार से अमल में आने के बाद निवेशकों को पोंजी स्कीम से बचाया जा सकेगा। इसमें अनियंत्रित जमा योजनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। बहुत ऊंचे रिटर्न की पेश करने वाली डिपॉजिट योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है। पोंजी स्कीम से आशय ऐसी अवैध निवेश योजना है जिसमें भोले-भाले छोटे निवेशकों को अधिक रिटर्न का लालच दिया जाता है।

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