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डीपीसीसी मायापुरी में प्रदूषण रोकने को बनाएगी पॉलिसी




मायापुरी की दुकानों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी), उद्योग और ट्रांसपोर्ट विभाग को नीति बनाने को लिखा है। सीलिंग को लेकर एनजीटी के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने को भी कहा है। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। हुसैन ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार सख्त है।

पर्यावरण मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र

जरूरत पड़ने पर एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को भी कहा

कार्रवाई ऐसी हो जिससे जीविका पर असर न हो

हालांकि कार्रवाई ऐसी करनी है, जिससे संबंधित लोगों के जीवन यापन और जीविका पर कोई असर न पड़े। हुसैन ने डीपीसीसी को मायापुरी में यूनिटों से प्रदूषण रोकने के लिए शार्ट टर्म कार्यक्रम बनाने औैर वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर लांग टर्म नीति बनाने को कहा है। मंत्री ने साफ लिखा कि उक्त आदेशों को ध्यान में रखकर डीपीसीसी और पर्यावरण एवं वन विभाग मायापुरी और दिल्ली के अन्य इलाकों में सीलिंग जैसी कार्रवाई नहीं करें। हालांकि उन्होंने दूसरे विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदूषण न फैले। साथ ही डीपीसीसी और पर्यावरण विभाग को एनजीटी और हाईकोर्ट के सामने सीलिंग रोकने के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखने को कहा हैं।

26 अप्रैल तक है स्टे

जरूरत पड़ने पर एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को भी कहा है। बता दें एनजीटी कि के आदेश पर मायापुरी में डीपीसीसी की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई की थी। इसमें व्यापारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। जिससे मामला राजनीति बन गया था। वहीं, मामले में व्यापारियों को एनजीटी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट से 26 अप्रैल तक स्टे मिला था।

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New Delhi News – policy to prevent pollution in dpcc mayapuri

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