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20 से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण को




20 से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण को पर्यावरण मंजूरी जरूरी नहीं है : केंद्र

एजेंसी | नई दिल्ली

अब 20 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने यह बदलाव पर्यावरण संबंधी प्रभाव के आकलन के वर्तमान नियम के लागू होने से पड़ने वाले असर के अध्ययन के बाद किया है। इस ड्रॉफ्ट बदलाव के बाद जिला स्तर के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे पांच हेक्टेयर तक की जमीन पर बालू खुदाई के लिए ग्रीन क्लीयरेंस देते समय जन सुनवाई से छूट दे सकें। इस बारे में पर्यावरणविदों का कहना है कि यह बदलाव बिल्डर्स और खनन कंपनियों को राहत देने के लिए किया गया है। इससे 2006 का ईआईए कानून कमजोर पड़ेगा और प्रदूषण व भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

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