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फ्लैट-प्लॉट महंगा; डीएलसी दरें 15% तक बढ़ीं, कॉमर्शियल भूमि दरों में बदलाव नहीं



जयपुर.आपका घर का सपना महंगा हो गया है। प्लॉट व फ्लैट की भूमि की डीएलसी दरें 10 से 15% तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि, वाणिज्यिक भूमि की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्ष 2017 के बाद यह बढ़ोतरी हुई।

कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार काे हुई बैठक में यह फैसला हुआ। असर ये होगा कि जमीन-जायदाद खरीदने वालों को ज्यादा स्टांप ड्यूटी देनी होगी। जिन जगहों पर सरकार जमीन खरीदती है, वहां की डीएलसी दरें बढ़ने से काश्तकार और खातेदारों को फायदा होगा। किसानों को बढ़ी हुई दर से मुआवजा मिलेगा।

शहर के आसपास के गांवों में बसी हुई नई काॅलाेनियाें की नई श्रेणी बनाकर करीब 580 काॅलाेनियाें की नई डीएलसी दरें तय की गई हैं। अब तक इन काॅलाेनियाें की आसपास की दरों के आधार पर डीएलसी दरें तय थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जमीनों, स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे के किनारे बसे गांव में वृद्धि की गई है। कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि नए रेट अगले सॉफ्टवेयर में फीड होते ही लागू हो जाएंगे। बैठक में मौज्ूद विधायकों-प्रधानों ने एक सुर में कहा-मंदी का दौर नहीं बढ़ना चाहिए।

विधायकाें ने उठाए सवाल मंदी के दौर में रजिस्ट्री कम हो रहीं फिर डीएलसी दरों में वृद्धि क्यों? यह कदम व्यवहारिक नहीं है

बैठक में विधायकों ने कहा कि मंदी के इस दौर में रजिस्ट्री कम हो रहीं तो फिर डीएलसी दरें क्यों बढ़ाई जा रहीं? विधायक कालीचरण सराफ, नरपतसिंह राजवी, निर्मल कुमावत ने रेट नहीं बढ़ाने की बात कही। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि डीएलसी दरें और कम करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक रफीक खान, लक्ष्मण मीना, इंद्राज गुर्जर,वेदप्रकाश सोलंकी और इंद्राज गुर्जर डीएलसी दरें बढ़ाने को अव्यवहारिक बताया।

ऐसे तय होती हैं दरें

जिला स्तरीय कमेटी (डीएलसी) के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। जिले के विधायक, प्रधान, नगरपालिका के चेयरमैन सब-रजिस्ट्रार इस कमेटी के सदस्य होते हैं। डीएलसी बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला जनप्रतिनिधियों पर ही निर्भर करता है। इस बाद नगर निगम व जेडीए से भी डीएलसी दराें काे लेकर राय ली गई है।

घटता-बढ़ता रहा रेट

2017 में डीएलसी रेट औसतन 10 फीसदी तक बढ़ाए गए थे। फिर वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के चलते पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने डीएलसी रेट 15% तक घटा दिए थे। इससे रेवेन्यू कम हो गया था। इस बार वृद्धि से रेवेन्यू भी बढ़ेगा। – प्रतिभा पारीक, डीआईजी स्टांप व पंजीयन

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DLC rates rise to 15%, no change in commercial land rates

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