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Tag: याचिका

जिला सेशन जज ने रद्द की बलजीत सिंह सिद्धू की अंतरित जमानत की याचिका

जिला सेशन जज ने रद्द की बलजीत सिंह सिद्धू की अंतरित जमानत की याचिका

Punjab
फरीदकोट. गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामले मेंफिरोजपुर के एसपी बलजीत सिंह सिद्ध् की अंतरिम जमानत याचिका रद्द हो गई है।थाना सिटी में अगस्त 2018 में दर्ज मामले में नामजद फरीदकोट जिला एवं सेशन जज की जमानत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिद्धू अब उच्च न्यायालय जा सकते हैं।दरअसल अक्तूबर 2015 में घटना के समय एसपी बलजीत सिंह कोटकपूरा में डीएसपी के पद पर तैनात थे। एसआईटी का आरोप था कि उन्होंने घटना को लेकर कानून अनुसार बनती कार्रवाई नहीं की व जान-बूझकर पुलिस अधिकारियों के बचाव के लिए तथ्यों से भी छेड़छाड़ का प्रयास किया। इसी तथ्य के आधार पर एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें भी इस मामले में नामजद किया था।इस नामजदगी के चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए फिलहाल फिरोजपुर में कार्यरतएसपी बलजीत सिंह ने करीब एक सप्ताह पहले फरीदकोट के जिला सेशन जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की
जज से मारपीट के आरोपी वकील पति की जमानत याचिका खारिज

जज से मारपीट के आरोपी वकील पति की जमानत याचिका खारिज

Haryana
जगाधरी कोर्ट की महिला जज जेएमआईसी संदीप कौर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पति मोहित मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत पर एडिशनल सेशन जज विजयंत सहगल की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी मलिक के वकील ने कोर्ट में दलील दी गई कि शिकायतकर्ता जज हैं। इसलिए पुलिस ने झूठी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। पद का दुरुपयोग हुआ है। इसलिए मोहित मलिक की जमानत याचिका मंजूर की जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील और जज की तरफ से आए वकील ने कहा कि आरोप सही हैं। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटें आई हैं। इससे इस मामले में जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका नामंजूर कर दी। बता दें जगाधरी पुलिस ने महिला जज के बयानों के आधार पर उसके पति के खिलाफ धारा-307, 323 और 506 में चार मई को केस दर्ज किया था। महिला जज का आरोप-छोटी-छोटी बातों पर करता है मारपीट महिला जज संदीप कौर न

INX मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर 4 जुलाई को फैसला

India
आईएऩएक्स मीडिया केस में सरकारी गवाह बनाए जाने की इंद्राणी मुखर्जी की मांग वाली याचिका पर 4 जुलाई को फैसला सुनाएगी।इस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आरोपी हैं Jagran Hindi News - news:national
बाल झड़ने का इलाज करवा रहा था पायलट, जांच में अल्कोहल ज्यादा मिला तो 3 साल के लिए सस्पेंड, कोर्ट में लगाई याचिका

बाल झड़ने का इलाज करवा रहा था पायलट, जांच में अल्कोहल ज्यादा मिला तो 3 साल के लिए सस्पेंड, कोर्ट में लगाई याचिका

Delhi
एअर इंडिया के एक पायलट को बाल झड़ने का इलाज करवाना महंगा पड़ गया। दरअसल, इस पायलट को पिछले साल ब्रीद एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पायलट का कहना है कि जिस दिन उन्हें यह कहकर सस्पेंड किया गया था कि ब्रीद एनालाइजर टेस्ट के दाैरान उनके शरीर में अल्काेहल निर्धारित मात्रा से ज्यादा मिला है, ठीक उसी दिन कुछ समय बाद उन्हाेंने एक निजी लैब से जांच करवाई थी। प्राइवेट लैब की रिपाेर्ट के मुताबिक उनके शरीर में अल्काेहल की मात्रा शून्य बताई गई थी। लिहाजा, उन्हाेंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अाैर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अादेश के खिलाफ अपने निलंबन काे दिल्ली हाईकाेर्ट में चुनाैती दे दी। दिल्ली हाईकाेर्ट ने मामले में दाेनाें पक्षाें काे नाेटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही पाया कि जरूरी नहीं कि उस दाैरान पायलट नशे में ही हाे। पायलट का कह
कोर्ट पहुंचा कूड़े का मामला, बरनाला के डीसी, नगर कौंसिल के खिलाफ याचिका

कोर्ट पहुंचा कूड़े का मामला, बरनाला के डीसी, नगर कौंसिल के खिलाफ याचिका

Punjabi Politics
कूड़े की समस्या के स्थाई समाधान के लिए शहर के तीन कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों व नगर कौंसिल के अकाली प्रधान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शहर की बिगड़ रही सफाई व्यवस्था पर नगर कौंसिल सोमवार को अदालत में अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जबकि नगर कौंसिल पर अकाली दल का कब्जा है इसलिए उन्होंने अदालत में लोगों की तरफ से याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि शहर का पूरा कूड़ा इकट्ठा करके यहां हंडियाया रोड पर फेंका जाता था। वहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उनके घरों में कूड़े की बदबू आती है, इसलिए वह कूड़ा नहीं फेंकने देंगे। इसके बाद से लगातार 5 दिन तक कूड़ा सड़क पर पड़ा रहा। उसके बाद लोगों ने विरोध किया तो नगर कौंसिल ने 5 दिन बाद सड़कों से तो कूड़ा उठा लिया, लेकिन कूड़े के डंप पर नह
जनसंख्या नियंत्रण संबंधी याचिका पर काेर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी याचिका पर काेर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

Delhi
जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन के सुझावों को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि कमीशन के सुझावों के अनुरूप केवल दो बच्चों वालों को ही सरकारी नौकरियां और सब्सिडी का लाभ देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने बुधवार काे याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय और विधि आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि जनसंख्या बढ़ोतरी के संबंध में जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के सुझावों को लागू किया जाए। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Dai
सलमान खान की फिल्म भारत के टाइटल को लेकर शुरू हुई नई बहस, दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका

सलमान खान की फिल्म भारत के टाइटल को लेकर शुरू हुई नई बहस, दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका

Entertainment
सलमान खान (Salman Khan) आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म  'भारत' (Bharat) के प्रमोशन में काफी बिजी चल रहे हैं। सलमान खान की यह फिल्म 5 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है,लेकिन इसी बीच फिल्म... Live Hindustan Rss feed
फरार एसोसिएट प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

फरार एसोसिएट प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

Haryana
फरीदाबाद। राजकीय महिला कॉलेज में छात्रा उत्पीड़न मामले में फरार एसोसिएट प्रोफेसर सीएस वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। दुष्कर्म के प्रयास और अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट की धारा जुड़ जाने के बाद मामले की सुनवाई एससी/एसटी एक्ट संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में की गई। ऐसे में अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।राजकीय महिला कॉलेज के मामले में आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर सीएस वशिष्ठ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 22 मई को अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगलानी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख निर्धारित की थी।मगर इस मामले में कई और युवतियों के सामने आने पर पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी। 28 मई को अतिरिक्त सत्र न्याय
कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने की इजाजत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सलाह

कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने की इजाजत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सलाह

India
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए दस करोड़ रुपये वापस करने की मांग की थी, जो कार्ति ने कोर्ट की रजिस्ट्री में... Live Hindustan Rss feed
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, दावा-कानून बना तो 50% समस्याएं हल होंगी, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, दावा-कानून बना तो 50% समस्याएं हल होंगी, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Delhi
नई दिल्ली. जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। भाजपा के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की मंगलवार काे दाखिल इस याचिका पर दिल्ली हाईकाेर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है।उपाध्याय ने याचिका में देश में अपराध, बढ़ता प्रदूषण और नौकरियों की कमी का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट काे बताया है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की देश को अत्यंत जरूरत है और इससे भारत की 50 फीसदी से ज्यादा समस्याएं दूर हो सकती हैं।’ याचिका में दावा किया है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है, क्योंकि हमारी करीब 20% आबादी के पास आधार कार्ड नहीं