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Tag: सुनवाई

2017 की नियुक्ति पर लगी रोक हटी, अंतिम सुनवाई 3 को

2017 की नियुक्ति पर लगी रोक हटी, अंतिम सुनवाई 3 को

Rajasthan
जयपुर। हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती : 2017 मामले में नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाते हुए इन्हें इस मामले में लंबित याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश अदालत के एक अगस्त 2018 के उस आदेश को संशोधित कर दिया जिसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।अदालत ने यह आदेश हेमंत कुमार रैगर की याचिका में दुर्लभ कुमार शर्मा व अन्य की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्र पर दिया। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई 3 नवंबर को तय की है। नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्र में कहा कि ऐसे ही एक अन्य केस में अदालत ने आरयूएचएस यूनिवर्सिटी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है और राज्य सरकार को नियुक्ति करने के संबंध में छूट दी है। साथ ही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।इस मामले में अधिकतर चयनित अ
ललिता समदानी पहुंची हाईकोर्ट, आज सुनवाई

ललिता समदानी पहुंची हाईकोर्ट, आज सुनवाई

Rajasthan
भीलवाड़ा | ललिता समदानी को सभापति पद से निलंबित करने के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। समदानी की ओर से गुरुवार को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि ललिता समदानी को 9 अक्टूबर को डीएलबी ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया था। निलंबन से दो माह सात दिन पहले भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Dainik Bhaskar
रफाल डील : सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, सुनवाई कल

रफाल डील : सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, सुनवाई कल

Delhi
भारत और फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हुई डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच बुधवार को इस पर सुनवाई करेगी। एडवोकेट विनीत ढांडा ने याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार को रफाल डील का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यूपीए और एनडीए सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सौंपने की भी मांग की गई है। डैसाे और रिलायंस के बीच हुए कॉन्ट्रेक्ट का ब्योरा भी याचिका में मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि रफाल डील में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए एडवोकेट एमएल शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उन्होंने डील रद्द करने की मांग कर रखी है। उस पर भी बुधवार को ही सुनवाई होनी है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Toda
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील: प्रशासन में गतिरोध पर जल्द सुनवाई हो

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील: प्रशासन में गतिरोध पर जल्द सुनवाई हो

Delhi
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील: प्रशासन में गतिरोध पर जल्द सुनवाई हो नई दिल्ली |आप सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह चाहती है कि दिल्ली के शासन से संबंधित उसकी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो क्योंकि वह प्रशासन में गतिरोध बना देखना नहीं चाहती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह जानना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के चार जुलाई के फैसले को देखते हुए प्रशासन में वह कहां खड़ी होती है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि वह समस्या समझती है, लेकिन चुनावी मुद्दों जैसे कई जरूरी मामले सुनवाई के लिए सामने आते हैं। इस वजह से नियमित सूची के मामलों पर विचार नहीं हो पाता। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Dainik Bhaskar
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील: प्रशासन में गतिरोध पर जल्द सुनवाई हो

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील: प्रशासन में गतिरोध पर जल्द सुनवाई हो

Delhi
नई दिल्ली.आप सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह चाहती है कि दिल्ली के शासन से संबंधित उसकी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो, क्योंकि वह प्रशासन में गतिरोध बना देखना नहीं चाहती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह जानना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के चार जुलाई के फैसले को देखते हुए प्रशासन में वह कहां खड़ी होती है।जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंचने कहा कि वह समस्या समझती है, लेकिन चुनावी मुद्दों जैसे कई जरूरी मामले सुनवाई के लिए सामने आते हैं। इस वजह से नियमित सूची के मामलों पर विचार नहीं हो पाता। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Progressive hearing on deadlock in delhi administration Dainik Bhaskar
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 18 से 21 फरवरी को होगी खुली सुनवाई

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 18 से 21 फरवरी को होगी खुली सुनवाई

Delhi
जाधव को पाकिस्तान में आतंकी होने के आरोप में सुनाई गई है फांसी की सजा एजेंसी | नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की अगले साल फरवरी में एक हफ्ते खुली सुनवाई करेगी। यह सुनवाई 18 फरवरी से 21 फरवरी तक होगी। आईसीजे ने बुधवार को हेग में जारी बयान में यह जानकारी दी। 48 साल के जाधव को पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। यूएन की न्यायिक संस्था आईसीजे ने भारत की अपील पर 18 मई 2017 को अपने आदेश में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इस मामले में आईसीजे में दोनों पक्षों की दलीलों की दो दौर की सुनवाई हो चुकी है। पाकिस्तान ने जाधव को भारत का जासूस करार देते हुए पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि जाधव ईरान से बलूचिस्तान में घ
चार्जशीट के डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई सीबीआई, अब 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

चार्जशीट के डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई सीबीआई, अब 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Haryana
पंचकूला। मानेसर लैंड स्कैम मामले में गुरुवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई, कोर्ट में चार्जशीट के डॉक्टयूमेंट पेश नहीं कर पाई। इसके बाद सीबीआई को कोर्ट ने आदेश दिए कि अगली सुनवाई से पहले बचाव पक्ष को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। बता दें कि बचाव पक्ष ने चार्जशीट के डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने की मांग की। इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।27 अगस्त 2004 को मानेसर और पास के तीन गांवों की 1315 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण से संबंधित सेक्शन-4 लागू किया गया। सरकार ने 12.5 लाख की दर से मुआवजा तय किया। सेक्शन लागू होते ही किसान डर गए और बिल्डर सक्रिय हो गए। 25 अगस्त 2005 को 688 एकड़ जमीन पर सेक्शन 6 लागू होते ही औसतन 40 लाख रुपए की दर से बिल्डरों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी।बिल्डरों को पता था कि सरकार अधिसूचना वापस लेगी। सरकार के 24 अगस्त 2
आईसीजे में जाधव मामले की सार्वजनिक सुनवाई 18 फरवरी से

आईसीजे में जाधव मामले की सार्वजनिक सुनवाई 18 फरवरी से

India
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) अगले साल 18 से 21 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्याय इकाई... Live Hindustan Rss feed
सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर: जनहित याचिकाओं पर खुद सुनवाई करेंगे CJI रंजन गोगोई

सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर: जनहित याचिकाओं पर खुद सुनवाई करेंगे CJI रंजन गोगोई

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को शपथ लेने के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायालय को मिली चिट्ठियों के आधार पर याचिकाओं को अपने पास रखने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिकाओं और... Live Hindustan Rss feed